महिला अबस्थाको विगत, वर्तमान र अबको बाटो

नजिक न्युज संवाददाता    

महिला अबस्थाको विगत, वर्तमान र अबको बाटो

गौरी ओली 
महिला पक्षिय दृष्टिकोणले हेर्दा आदिम साम्यबादी युगमा मातृ प्रधान समाज थियो। त्यतिबेला परिवार र समाजको नेतृत्व महिलाहरुले गरेका हुन्थे । उक्त कुरोलाइ थप पुष्टी गर्ने परापुर्व कालदेखी चल्दैआएका केही पौराणिक कथाहरु छन् । जस्तो देबी भगबती द्वारा शुम्भ निशुम्भ बध आदि । उक्त कुरोलाई हाल सम्म पनि हाम्रो समाजले उत्सबका रुपमा मान्दै आएको छ र अत्यन्त गहिरो आस्था र भरोसाका साथ नौ दुर्गा भावानीको रुपमा देबी भगबतीको पुजाआराधना गरिदै आएको छ । तर मेरो बिचारमा ति कुनै देबी भगबती  नभएर त्यतीबेलाका शक्तिशाली महिला नेताहरु थिए । जस्ले समाजमा कुनै आपत विपत आइलाग्यो अथवा कुनै सोसक सामन्तले कमजोर बर्गलाई थिचो मिचो गर्न थाल्यो र उक्त विषय पुरुषह्रुको काबु भन्दा बाहिर गयो भने ति बिर महिलाहरुलाइ गुहारिन्थ्यो र तिन्ले उक्त सोसक अत्याचारीहरुलाई बध गरी सिगो समाजलाई न्याय प्रदान गर्दथे ।                                                                                                  

आदिम साम्यबादी युगमा नेताको रुपमा रहेका महिलाहरु सामन्तवादी युग संगै दाशीमा परिणत भए र बिस्तारै सति प्रथा जस्तो कहाली लाग्दो युगमा प्रबेस गरे । समय फेरिदै जादा महिला माथिका दमन सोसणका रुपहरु पनि फेरिदै गए । महिलाहरुमा अति बर्बर दमन हुदै जाँदा  सहन शक्ति गुम्न थाल्यो तब बिस्तारै पहिलाहरु आन्दोलित हुन थाले ।  बिस्व महिला आन्दोलनको इतिहाँसलाई हेर्नेहो भने सबैभन्दा पहिला सन १७७९मा बेलाइती महिला वोल्स्टोनक्रापm्टले महिला अधिकार सम्बन्धि आबाव उठाएकी थिइनृ । 

त्यसपछि क्रमिक रुपमा महिला आन्दोलनले गति प्राप्त गर्दै गयो । विस्व महिला आन्दोलनले गती लिदै जाँदा थुप्रै देशमा थुपै्र खालका आनदोलनहरु भए । यहि सिलसिलामा जर्मनकी महिला नेता ल्काराजेट्किनले श्रमिक महिलाहरुको अधिकारको लागी आवाज उठाउनुभयो । सन १९१० मार्च ८मा एउटा अन्तराष्टिय सम्मेलनको आयोजना गरी बिभिन्न देशका १०० जना श्रमिक महिलाहरुको उपस्थितीमा महत्वपुर्ण प्रस्तावहरु परित गर्दै उक्त सम्मेलन सम्पन्न गर्नुभएको थियो ।

ततपस्चात सन १९११ देखी निरन्तर आठ मार्च लाई अन्तराष्टिय श्रमिक महिला दिबसको रुपमा मनाउन थालियो भने नेपालमा पनि वि स २०३३ देखि निरन्तर रुपमा मनाउदै आएको अबस्था छ ।  यसरी बिस्व महिला आनदोनले चर्काे रुप लिरहदा नेपालमा पनि सोहि समयमा महिला आन्दोलन सुरु भएको थियो  । देशमा चर्काे रुपमा जहानिया राणा शासन चलिरहेको बेला विदुषी योगमायाले वि.सं १९७५मा सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलनको सुरुवात गर्नभएको थियो । म यहाँ विस्व महिला इतिहास भन्दापनि नेपाली महिला इतिहास र बर्तमानलाई नै थोरै जोड्ने कोषीस गर्ने छु ।

योगमाया  न्यौपाने द्वरा सुरु ग्रिएको उक्त धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप वि स १९७७ असार २५ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रसमशेर द्वारा मानवता विरोधि रुपमा रहेको सति प्रथाको अन्त भयो । समग्रमा राणा शासण सिगो जनताको लागी पिडादायी शासन भएता पनि प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेर भने आम नेपाली महिलाहरुका लागी एक स्मरण योग्य र सम्मानित व्यक्तित्व नंै हुन पगेका छन । जस्ले महिला आन्दोलनकै जगमा भएपनि नेपाली महिलाहरुलाई बाँच्न पाउने अधिकार प्रदान गरे । ततपश्चात निरन्तर रुपमा महिला आन्दोलनहरु समय प्रस्थिती बमोजिम बिभिन्न रुपमा अघि बढि नै रहेका छन् ।

२०१० सालमा स्रतम पटक भएको नगरपलिकाको निर्वाचनमा महिलाहरुले पतदानको अधिकार नपाएपछि साहाना प्रधान, साधना अधिकारी, मगला देबी सिंह जस्ता अग्रज महिलाहरुले महिलाको मताधिकारको माग सहित राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरको दरबार घेराउ गर्ने आदी प्रकृतीका आनदोलनहरु गर्दा बाध्य भएर महिलाहरुलाई मतदान अधिका।र प्रदान गरिएको थियो । यतिबेला महिलाहरुले चुन्ने मात्र हैन चुनिने अधिकार समेत प्राप्त गरेका कारण उक्त नगरपलिकाको निर्वाचनमा तत्कालिन काठमान्डौ नगरपालिकाबाट साधना अधिकारी नगरपलिका सदस्यमा निर्बात हुनुभएको थियो । त्यस्को फलस्वरुम २०१५ सालको आम निर्बाचनमा द्वारिका देबी ठकरानी सान्सदमा निर्बाचित भइ पछि राज्य मन्त्री समेत बन्न सफल हुनभएको थियो ।

आफ्ना खोसिएका अधिकारहरु फिर्ता ल्याउने उद्दस्यका साथ थुप्रै असगठित आन्दोलनहरु भए भने २००४ साल यता राजनितिकर्मि महिलाहरुले पार्टीका भगेनी सगठनको गठन गरेर आन्दोलनलाई थप शसक्त र सगठित बनाएर लाने जमर्को गरे । फलस्वरुप २००४ सालमा नेपाल महिला सघको गठन भयो भने २००८ सालमा अखिरल नेपाल महिला सघको स्थापना भयो । महिला अधिकार प्राप्तिका लागि अनबरत रुपमा नै आन्दोलन अघि बढिरहेको छ ।

महिला आन्दोलन केबल महिला आनदोलनमा मात्र सिमित नभएर यो राजनितिक सामाजिक आन्दोलन संग पनि एकाकार भएर अघि बढेको स्थिती छ । यहि सिलसिलामा व्यवस्था परिबर्तनका लागी भएका महान आन्दोलनहरु जस्तो २००७ साल, २०३६ साल,२०४६ साल,२०६२÷ ६३ साल, मावबादीका नाममा सुरु ग्रिएको १० बर्षे शसस्त्र द्वन्द, मधेस केन्द्रित आन्दोलन् जनजाती आन्दोलन् आदी जस्ता आन्दोलनहरुमा पनि महिलाहरुको उलेख्य सहभागिता रहेको छ । माथि उल्लेखित गरिएका बिभिन्न खालका आन्दोलनहरुको जगमा बर्तमानमा महिलाहरुले थुप्रै कानुनी समबैधानिक र राजनैतिक अधिकारहरु प्राप्त गरिसकेका छन ।

२०६२÷६३ को जनक्रान्ती पछि २०६३ जेठ १६ को ऐतिहासिक महिला पक्षिय राजनैतिक घोषणाले महिलाहरुलाई निकै धेरै राजनैतिक सम्बैधानिक र कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ । जस्मा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको एक तिहाइ आरक्षण, महिला बिरुद्ध निर्माण गरिएका सबैखाले बिभेदकारी कानुनको अन्त्य, पैत्रीक सम्पतीमा छोरा सरह छोरीको समान अधिकार आदी समेटिएका छन । बास्तबमा हामीले कुनै पुर्बाग्रह नराखीकन र कुनै संकोच नमानीकन उदार दिलका साथ भन्ने हो भने उक्त घोषणा गराउनमा अग्रणी भुुमिका निर्बाह गर्ने हाम्रा अविभावक तत्कालिन अखिल नेपाल महिला संघका के अध्यक्ष, तत्कालिन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष , हालका सम्मननीय रास्टपती विद्दा देबी भन्डारी नै हुनुहुन्छ भने उक्त सकल्प प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी साथ दिनुहुने जनमोर्चाका नेता नवराज सुबेदी, नेपाली काग्रेसकी नेता मिना पाण्डे र प्रस्तावमा मतदान गरी सफल बनाउनुहुने सबै दलका नेता र सान्सदहरु सबैलाइ हामि समग्र महिलाहरुले भुमिका अनुसारको धन्यवाद दिनैपर्छ ।

 मथि उल्लेख भए झैं कुनै समय बाँच्ने अधिकार समेत नपाएका महिलाहरु आज राज्यका हरेक निकायमा बिराजमान हुने अबसर प्राप्त गरेका छन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा प्राप्त भएको उपलब्धीको कुरो गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै उपलब्धि राजनैतिक क्षेत्रमा भएको छ । उक्त क्षेत्रतिर हेर्दा आज राज्यको सबैभन्दा उपल्लो स्थानमा महिला हुनुहुन्छ अर्थात समग्र जनताहरुको अविभावकत्व नै आज महिलाले गर्ने अबसर प्राप्त गरेको छ । यस्तै सन्सदीय क्षेत्रतिर हेर्दा महिलाहरु दुइतिहाइ नजिक छन । मन्त्री बन्ने अबसर पनि महिलाहरुले प्रात गरेका छन ।

सम्बैधानिक ब्यबस्था बमोजिम संघिय सभामुख उपसभामुख, प्रदेश सभामुख उपसभामुख, स्थानिय तह प्रमुख उपप्रमुखमा व्यवस्था भएको दुइ पद मध्य एक पद अनिवार्य महिला हुनुपर्ने भएको हुँदा आज उक्त स्थानहरुमा परुषको हाराहारी पहिलाहरु पुगेको स्थिती छ । तर प्रमुखमा नगन्य मात्रामा मात्र छन भने उपप्रमुखमा पुरुषको हाराहारीमा महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ ।

राजनैतिक क्षेत्रमै जस्तो धेरै मात्रामा नभएपनि अन्य क्षेत्र जस्तो प्रशासनिक, शैक्षीक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्रमा पनि पहिलाहरुको सहभागिता बृद्धी भैनै रहेको छ । हिजोका लैगीक विभेदकारी कानुनहरुलाई पुर्ण रुपमा विस्थापन गरी आज महिला मैत्री नयां सम्विधान र नयां कानुनको निर्माण भएको स्थिती छ । जस्ले गर्दा हिजो सानो केही बोल्दा पनी पोथी कराएको संज्ञा पाउने महिलाहरु आज स्वछन्द रुपमा आपm्ना बिचारहररु अभिव्यक्त गर्न पाइरहेका छन।  घरको चार दिवार नाँगेर बाहिर जान नहुने गरी बन्धी बनाइएका महिलाहरु आज स्वतन्त्र पुर्वक बाहिर निक्लन र बिभिन्न सभा समारोहहरुमा भाग लिन पाइरहेका छन ।

विभिन्न खालका समुह र संघ संस्थाहरुमा आवद्ध भइ विभिन्न खालका आयमुलक र समाज सुधारका कार्यहरुमा सरिक भैरहेका छन् । अशिक्षीत अबस्थामा आँफु कोहँु भनेर आँफैलाई चिन्न नसक्ने र आफ्नो नाम समेत भन्न नसक्नेहरु आज निर्धक्कतापुर्वक वोल्न सक्ने र खरर भाषण गर्नसक्ने भएका छन। अझै भन्नुपर्दा महिलाहरु बुद्धी विवेकमा पनी त्यती नै परिपक्क भैरहेका छन । लामो समय सम्मको सघर्ष र बलिदानीको जगमा महिलाहरुले थुर्पै राजनैतिक,सम्वैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्त गरेता पनि सामाजिक , सास्कृतिक, आर्थिक, रुपमा उनीहरु अझै पछाडी नै छन ।

मनोबैज्ञानिक रुपमा हेर्ने हो भने अझै दमित अपहेलित अबस्थामा नै छन । कानुनले निसेध गरेको भएता पनि महिलाहरुलाइ होच्याउने गरी बनाइएका विभिन्न खालका उखान टुक्काहरु जस्तै “जब परी राती तब बुढी ताती”, “राजालाई धन नदिनु स्वास्नीलाई मन नदिनु”, “छोरा जन्मे खसि छोरी जन्मे फसी”, “ढिलै होस छोरै होस” आदि अहिले पनि मानिसहरुका जिब्रा जिब्रामा झुन्डिएकै छन । 

मानव निर्मित विभिन्न खालका प्रथा परम्परा र  धर्म संस्कारले अहिले पनि महिलाहरुलाई गाजी नै रहेको छ । संम्बैधानिक र कानुनी रुपले मुलुक संघिय गणतान्त्रिक युगमा प्रबेस गरेता पनि समाजको सामन्तबादी पित्रृसत्तात्मक पुरातनवादी चिन्तनमा अझै पनि बदलाव आउन सकिरहेको छैन । चाहे महिला जतिसुकै सक्षम किन नहोस उस्को क्षमता र योज्ञता माथि प्रश्न उठाउन छोडिएको छैन । सम्बैधानिक र कानुनी बाध्यताले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढिरहेको भएता पनि नेतृत्व तहमै महिला लाई अझै सहज रुपमा स्वुकार गरिएको छैन ।

जन्म संस्कार देखी मृत्य संस्कारसम्म गरिने रितिरिवाज र सस्कृतीहरु म्हिलाका पक्षमा अझै विभेदकारी नै छन । गर्भ जाँच गर्ने र यदी छोरी रहेछ भने भु्रण हत्या गर्ने कार्यले गर्दा छोरीको जन्मन पाउने अधिकार लाई नैं  कन्ठीत गराएको छ । मदिरा सेबन गरी वा नगरी महिला माथि गरिने पारिवारिक र सामाजिक हिंसाहरु कायमै छन । दिनानु दिन बढृदै गैरहेका जबर्जस्तीकरणी र अझै करणी पछि गरिने हत्याले उग्र रुप लिइरहेको छ । यस्मा जुनसुकै उमेरसमुह र नाताका महिलाहरु पनि पर्ने गरेका छन । अपराधीहरु कनै नातापाता नभनी निर्धक्कताका साथ हाडनाताकरणीमा समेत संलग्न छन भने नाबालिकाहरु यस्को सिकार हुने क्र्रम अत्यन्त तिब्रतर रुपमा बढीरहेको छ ।

जिबिको पार्जन गर्ने बाध्याता र सुखसयल गर्ने लालसामा हाम्रा चेलीबेटीहरु दिनानुदिन  बैदेसिक रोेजगारीका नाममा विभिन्न खालका हिंसामा परिरहेका छन । कानुनले मानब बेचबिखन लाई पुर्ण रुपले दण्डनिय बनाएको भएता पनि महिलाहरु आजपनि पशु सरह बिक्रिबितरण भैरहेका छन । पोषण । खाद्दमा सम्दिधानले सम्पुर्ण नागरिकलाइ समान अधिकार प्रदान गरेको छ तर गाउं कुना कन्दरातिर अझैपनि छोरा छोरी यानकी महिला पुरुष बिच खाने कुरामा समेत विभेद नैं छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति चिन्ता पुरुषको गरिन्छ त्यती चिन्ता महिलाको गरिदैन जस्ले गर्दा ठुलो सख्यामा महिलाहरु दृघ  रोगी हने वा अकाल मृत्य बरण गर्न बाध्य हुने तितो यथार्थता हाम्रो बिच अझैंपनी कायमै छ । जस्ले गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने  गरेको छ ।

देशको मेरुदण्ठको रुपमा रहेको आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरु निकै पछाडी छन् ।  हिजो देखि नै आर्थिक अधिकार बाट बन्चित रहदै आएका महिलाहरुको लागी सम्विधानले पैतृक सम्पती र पतिको सम्पतीमा समान अधिकारको सुनिस्चितता गरेको भएता पनी व्यवहारिक रुपमा त्यो पुरा हुन सकिरहेको छैन । पिता र पतिको सम्पतीमा सजिलो गरी हक दावी गर्न नसकेका महिलाहरुले नत आफ्नो अर्को कुनै व्यावसाय नै थाल्न सकिरहेका छन । माथि उल्लेख गरिए झै केही महिलाहरु

आयअर्जनमा जोडिएको भएता पनि प्रतिशतमा हेर्दा यो निकै कम छ । यसकारण ठलो सख्यामा आजपनि महिलाहरु परनिर्भर नै छन र महिलाहरुमाथि हुने विविध खालका हिंसाको मुख्य कारण पनि उनीहरुको आर्थिक परनिर्भता नै हो । एउटा परिवारमा महिला छैन भने उक्त परिवार छिन्न भिन्न हुन्छ । बालबच्चा जन्माउने हुर्काउने, पाउना पाछाको सेवा सत्कार, खेतीपाती, बस्तुभाउ, व्यापार विजीनेस,घरपरिवारको सेवाटहल लगायत परिवारमा आइपर्ने सबै कार्य देखी सामाजिक कार्यसम्ममा समेत  एउटा पहिलाले अहम योगदान पर्याएको हन्छ । तर एउटा परुषले मासिक रु दश हजार खादा पनि त्यस्को मुल्य ठलो  हुन्छ भने विहान चार बजे देखी रातीको एघार बजेसम्म खटेर माथि उल्लेख गरिए अनुसार यति धेरै श्रम गर्ने महिलाहरुको श्रमको कुनै मुल्य नै हुँदैन । 

कानुनको दृस्टीमा सबै नागरिक समान भएपनी समाजको दृस्टीमा अहिले पनि महिलाहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक नै छन । हजारौ बर्ष देखी पितृसत्तात्मक चिन्तनबाट ग्रसित यो समाजमा अहिलेपनि महिलाहरुलाइ स्वच्छन्द रुपमा अघी बढ्न तेती सजिलो छैन भने परिवार र समाजवाट पनि हौसला र साथ पाइरहेका हुँदैनन् । निकै प्रगतीशिल बिचार बोकेका भनिने नेता वा व्यक्तिहरु बाट पनि मञ्चमा महिला पक्षिय चर्का चर्का भाषणहरु गर्ने तर व्यवहार ठिक विपरित गर्ने जस्ता व्यावहारहरु भैरहेका हुन्छन ।

एक रथका दइ पांग्रा भनिने श्रीमान श्रीमतीमा नै आज समान व्यवहार हुन सकिरहेको छैन । निकै वुझेका वा उच्च वहदामा पुगेका श्रीमानहरुले पनी श्रीमतीलाइ आफ्नो सहपाठीको स्थान दिन नसक्ने, श्रीमतीको काममा सघाउदा आँफु सानो भएको महसुस गर्ने । श्रीमती अघाडी बढ्दा गर्ब गर्न नसक्ने वा हिनता बोध गर्ने । पारिवारिक वा अन्य कुनै सरसल्लाह गर्न नचाहने आदि जस्ता सकिर्ण सोचबाट ग्रसित भएको देखिन्छ । यहाँ यो बिषय उल्लेख गरिरहदा कुनै कुनै श्रिमान वा परिवारका अन्य सदस्यहरुले श्रिमती वा परिवारको महिलाहरुलाई निकै दिल खोलेर सपोर्ट पु¥याएको पनि होला तर त्यो प्रतिशतमा निकै कम  छ । 

माथि उल्लेख भएका कमि कमजोरीहरुलाई हटाउदै महिलाहरुलाई पुर्ण अधिकार सम्पन्न वनाउन तपसिलका केहि सुधारात्मक कार्यहरु गर्नुपर्ने आजको आबस्यकता भएको छ । महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा यस्ले अन्य विषयलाई केहि हदसम्म उठान गरेको भएतापनि विशेस गरी यस्ले  राजनितीक अधिकारलाई नैं बढी जोड दिएको र राजनितिक आन्दोलनको पुरकको रुपमा नै अघी बढेको देखिन्छ । यसकारण अब आन्दोलनको स्वरुप बदलेर यस्लाई आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक आन्दोन संग जोडेर लानु पर्दछ ।

महिला पनि समाजकै एउटा हिस्सा भएको हुँदा महिलाको जिवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागी हाम्रो समाजको सामाजिक संरचनामा आमुल परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । शामन्ति पितृ सत्तात्मक चिन्तनबाट मुक्त गर्दै महिला मैत्री मनोविज्ञानको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। 

सामाजिक रिती रिबाज, धर्म संस्कार र प्रथा परम्पराको नाममा महिला विरुद्ध निर्माण गरिएका सबैखाले कुप्रथाको अन्त्य गरिनुपर्दछ  । आर्थिक रुपमा महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका ठोस कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्दछ । सम्विधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पैतृक सम्पती र पतिको सम्पतीमा महिलाको पुर्ण हक स्थापित गराउने, महिलाहरुलाइ रोजगारीमा जोड्ने, म्हिलाहरुको घरेलु कामको मुल्याकन गर्दै आम महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ । 

नेतृत्वमा जोड ः राज्यको हरेक निकायमा महिलाको एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भएता पनि उक्त उपस्थिती संख्यामा मात्र सिमित रहेको छ । अब उक्त अबस्थामा सुधार गर्दै महिलाको उपस्थितीलाई सार्थक र अर्थपुर्ण बनाइनु पर्दछ । सदस्यका रुपमा मात्र नभइ नेतृत्वका रुपमा नै महिलाहरुलाई अघी बढाइनु पर्दछ र सहज रुपमा महिलाको नेतृत्व स्वकार्ने बाताबरणको सृजना गरिनु पर्दछ ।

राजनितीमा महिलालाई कोटा पु¥याउन समानुपातिक क्षेत्र तर्फमात्र हैन प्रत्यक्ष तर्फ पनि महिलाहरुलाई उम्मेदबार बनाइनुपर्दछ । स्थानिय तर्फ उपप्रमख मात्र हैन प्रमुखमा र वडा अध्यक्षमा समेत टिकट दिनुपर्दछ र टिकट पाएका महिलाहरुलाई चुनाँव जिताउन राज्यले उपयक्त बाताबरणको निर्माण गरिदिनपर्दछ  । यस्का लागी कानुनी रुममै निबार्चन क्षेत्र आरक्षण गरेर पनि गर्न सकिन्छ ।

 महिलाहरुको प्रगतीमा बाधक बन्ने, असहयोग गर्ने, विभिन्न खालका जालझेल र सडयन्त्र मार्फत महिलाहरुलाई हरेस्मेन्ट गर्न कोसिस गर्ने व्यक्तिहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्ने र सस्तो लोकपृयताको लागी विधानमा महिला सम्वन्धि चर्का कुरा राख्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने राजनेतिक पार्टीहरु र सघ सस्थाहरुलाई निर्बाचन आयोग र अन्य सम्वन्धित निकायले मान्यता नदिने वा खारेज गर्नु पर्दछ । 

बर्गिय विभेदको अन्त: मानव जातीको इतिहासलाई केलाउदा सुरुदेखी हाल सम्म दुइ वर्ग विचको द्वन्द सघर्ष र रुपान्तरणको क्रमिक प्रकृया बाट नै बिकसित हँुदै अघी बढेको देखिन्छ । साम्यबादी समाज बाहेक अरु सबै समाजमा दुई बर्ग रहेको हुन्छ,हुनेखाने र हुँदा खाने । जहिले पनि हँुनेखाने बर्गले हुँदा खाने माथि स्वसण दमन गरेको हन्छ ।

सामन्ती दलाल पँुजिपति वर्गको अन्त गर्दै सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्तो स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष बमोजिम विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोनहरुपनि हँुदै आएका छन ।  पछिल्लो पटक २०६२÷६३ को जनक्रान्तिले जनताको प्रगती र बाधकको रुपम रहेको शाहि सत्ताको अन्त त ग¥यो तर हाम्रो मानसिकतामा रहेको शामन्ती सोच अझै हट्न सकेन । जस्ले गर्दा आज विभिन्न पर्टीहरु भित्रै नव सामन्तवादहरुको जन्म भैरहेको छ । अलि हुनेखानेहरुले गरिब निमुखाहरुलाई स्वसण दमन गर्ने कार्य जारी नै छ । हुनेखाने र हुँदा खाने बिचको खाडल झन झन गहिरो भैरहेको छ । यहि बर्गिए विभेद भित्र महिला जनजाती दलित उत्पीडीत उपेक्षीत समँुदायहरु पिल्सीरहेको स्थिती छ । खासगरी अन्य तमाम खाले विभेदहरुको जड नै बर्गिय विभेद भएको हुँदा आर्थिक रुपमा बढिरहेको बर्गिय बिभेदको उन्मुलन गरी सम्पुर्ण जात जाती भाषा भाषी र लैंगीक बिभेदको अन्त गर्नुमर्ने आजको टड्कारो आबस्यकता बनेको छ ।  

नैतिक शिक्षामा जोड ः बिस्वब्यापीकरण र संचार प्रविधीका कारण आज संसार एउटा ग्राममा परिणत भैरहेको स्थिती छ । जस्ले गर्दा हाम्रा युवा पिढीहरु र अझै प्रौढहरुले समेत चाहिने भन्दा धेरै नचाहिने कुराहरुको सिको गरिरहेका छन् । जस्ले गर्दा समाजमा विभिन्न खालका विकृती विसंगतीहरु भित्रने र जसबाट महिलाहरु बलात्कृत हुने लगायतका अन्य थुप्रै हिंसाहरुमा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसरी पश्चिमतर्फ ढल्किदै गैरहेको हाम्रो समाजलाइ हाम्रो पुर्विय संस्कृती तर्फ फर्काउने । पुर्विय दर्शनमा भएका राम्रा र जिवनोपयोगी कुराहरुको ज्ञान दिने । युवा पिढी र समग्र समाजलाइ नैं नैतिकवान र चरित्रवान बनाउन नैतिक शिक्षामा जोड दिने । विभिन्न जिवन विज्ञान सम्बन्धि प्रबचन ,योेग सिविरहरुको संचालन गर्ने । यस्का लागि विशेष गरी राज्य र अन्य सम्बन्धित पक्षले समेत ध्यान प¥याउनु पर्दछ  । 

कानुनको कार्यान्वयनः हाम्रो सम्विधान विस्वको धेरै देशमध्यको उत्कृष्ट छ । यस अन्तर्गत धेरै कानुनहरु प्नि राम्रा बनेका छन् । तर ति सम्विधान र कानुनको यथोचित पालना नहुँदा महिलाहरु अझैपनि हिंसाका सिकार भैरहेका छन् । त्यसैले निर्मित कानुन एवं सम्विधानलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरी महिला हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ, भने अन्य तमाम खाले हिंसा र अपराधहरुको अन्त गरी न्यायमा आधाचित समतामुलक समाजको समेत निर्माणगर्न सकिन्छ ।                                                                           
गौरी ओली संविधान सभा सदस्य एवं अनेमसंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ । 



सोमबार २४, फागुन २०७७ ०८:१२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.