काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि उठेका प्रश्न गम्भीर भएकाले न्यायालयको नेतृत्व गर्न अक्षम भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा मागेको छ । जबराले प्रधानन्यायाधीश रहेर न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै बारले राजीनामा नदिए दबाबमूलक कदम चाल्ने भनेको छ । 

सहकर्मी न्यायाधीश र बारकै साथ नपाएका जबरा भने प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग कान्तिपुुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी : 

न्यायालयभित्र अहिले देखिएको संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होला ? तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

यो विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको क्रियाकलापबाट सुरु भएको हो । अब निकास पनि उहाँले नै दिनुपर्छ । अरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन । न्यायपालिकाभित्र आफ्नै साथीहरूलाई विषय प्रस्ट पारेर मिलाउन सक्नुपर्दथ्यो । मिलाउन सकेको देखिएन । मिलाउन सक्नुहुन्छ भने ठीक छ, सडकमा माग्दैमा राजीनामा दिन्नँ भनेर बस्ने होइन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सडकका होइनन् । राजीनामाको अर्को विकल्प मैले देख्दिनँ ।

आफ्नै नेतृत्वका कारण समग्र न्यायपालिका संकटमा परेको छ भनेर पूर्व र बहालवाला न्यायाधीशहरू चिन्तित हुँदा दलहरू किन मौन बसेका होलान् ?

प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट माग्दैमा म राजीनामा दिन्नँ भन्नुभएको छ । यो गलत हो । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग्नुभएको हो । उहाँहरू सडकको मान्छे हो वा सडकमा गएर राजीनामा माग्नुभएको हो ? न्यायपालिकाभित्रैबाट विश्वास कायम राख्न नसकेर राजीनामा माग्दा प्रधानन्यायाधीशले दिन्न भन्न मिल्छ ? राजनीतिक दलका पनि कमजोरी छन् । मुख्य नेताहरूको आफ्नो स्वार्थ छ । कसैको व्यक्तिगत तहमा स्वार्थ छ, कसैको पार्टीगत । कार्यपालिकाको त झन् हुने नै भयो ।

सरकारले गरेका निर्णयमा न्यायपालिकाले साथ देओस् भन्ने चाहना त भइहाल्छ । त्यसैले दलका नेताहरू मौन बसेका हुन् तर न्यायपालिकाभित्र देखिएको संकटलाई त्यहींभित्रको समस्या भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन । यत्रो संकट आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यो न्यायपालिकाभित्रको विषय हो भनेर नबोली बस्न मिल्छ ? राज्यको एउटा अंगमा संकट आउँदा त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृति खलबलाउँछ । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई बचाउने कार्यपालिकाको दायित्व होइन र ?

प्रधानमन्त्रीले किन नबोल्नुभएको होला त ?

न्यायपालिकाभित्र यतिविघ्न समस्या आउँदा, न्यायाधीशहरूले इजलास नबस्ने र बार आन्दोलित हुने अवस्था आउँदा राज्य अर्थात् प्रधानमन्त्री चुप बस्नु भनेको दुर्भाग्य हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि कुरा छ । ओलीजीको पालामा संवैधानिक निकायमा भागबन्डा भयो ।

कति भागबन्डा भयो, प्रधानन्यायाधीशका को–को परेका हुन्, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । शेरबहादुरजीको पालामा मन्त्रिपरिषद्मै भागबन्डाको कुरा आयो । मन्त्री गजेन्द्र हमालले अहिले राजीनामा पनि दिइसक्नुभएको छ । यो हल्का र सतहमा मात्रै हेर्ने विषय होइन, न्यायालयलाई बचाउने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोग सामना गर्छु तर राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू तयार छन् त ?

राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग लगाउँछु भनेको भए उहाँले यस्तो भन्न सुहाउँथ्यो । महाअभियोग लगाउने कुरै नभई उहाँले यस्तो भन्न मिल्दैन । यसमा राजनीतिक दलहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । अब त महाअभियोग नलगाएमा राजनीतिक दलहरूसँग साँठगाँठ छ भन्ने देखाउँछ । यो गम्भीर विषय हो ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

राजीनामा नदिएर पदमा बसिराख्ने हो भने त्यो बाटो पनि आउन सक्छ तर महाअभियोगका लागि सांसदको संख्या हुनुपर्‍यो । अहिले सत्ता गठबन्धन दलमध्ये कुनैसँग पनि एक चौथाइ सांसद छैनन् । महाअभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धनका दलहरू आपसमा मिल्नुपर्छ । एउटा दलको समर्थनमा मात्रै सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण मिल्ने सम्भावना पनि मैले कम देखिरहेको छु । तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले अब न्यायालयको नेतृत्व दिन सक्ने देखिएन । त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र राजनीतिक दलले पनि केही बोलेनन् भने परिस्थिति कस्तो होला ?

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुभएन भने अराजकता निम्तिन्छ । उहाँले तोकेको इजलासमा अरू न्यायाधीश बस्छन् जस्तो लाग्दैन । त्यसपछि अराजकता निस्कन्छ । त्यतिबेला राजनीतिक दलले महाअभियोग लगाउने इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दल, न्यायपालिकाको नेतृत्वको विवेक र नैतिकताले पनि न्यायपालिकालाई कता लैजाने भन्ने निर्धारण गर्छ ।

देशको नेतृत्व गरेको कांग्रेस न्यायपालिकाभित्रको संकटमा तमासे भएर बस्न मिल्छ ?

कांग्रेस मुलुककै एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी हो । नेतृत्वले यस्ता मुद्दामा मौन बस्दा कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातललाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । नेतृत्वको यस्तै कदमले भोलिका दिनमा मानिसहरूले कांग्रेसलाई नपत्याउने ठाउँमा पुर्‍याउने जोखिम छ । प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिगत स्वार्थ होलान् तर प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले न्यायपालिकाभित्र के भइरहेको छ भन्ने तथ्य हामीभन्दा बढी जानकार शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्छ । शेरबहादुरजीले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएरै निकास देऊ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । किन भन्नुभएको छैन, हामी पनि अचम्ममा छौं । आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि न्यायपालिकालाई यस्तो हालतमा राख्न खोज्दा अन्ततः मुलुक र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । कांग्रेस पनि कमजोर बन्छ ।

न्यायपालिकाभित्रको समस्याको जड त राजनीतिक दल नै हुन् भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यता आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसभित्र मौलाएको विकृति र विसंगतिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संरचना पनि बदल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् । अहिले न्यायपरिषद्मा रहने सदस्य को–को छन् त ? अदालतका न्यायाधीशबाहेक प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, बारका मान्छे रहन्छन् । न्यायपरिषद्कै संरचनाले भागबन्डाको संस्कृति सुरु भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री किन चाहियो ? बारमा पनि अति राजनीतीकरण घुसेको छ । बारका प्रतिनिधि किन चाहियो ?

अहिले न्यायालयभित्र देखिएको समस्या भागबन्डाकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएका कारणले भएको हो भन्ने तपाईंको ठम्याइ हो ?

हो । अर्को कुरा संसदीय सुनुवाइले पनि गरेको छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा कुनै समस्या नआओस् भनेर न्यायाधीशहरूले सांसदलाई भेट्न थाले । सांसदको समर्थन लिन खोजे । अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्वको विषयले पनि प्रश्न खडा गरेको छ । नियुक्तिमा सन्तुलन र निष्पक्षता कायम गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानले गरेको हो । तर, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमै भागबन्डा खोज्नुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर गरेका नियुक्तिलाई साथ दिने काम गर्नुभयो । संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई बचाउन अदालतमा परेका मुद्दाको सुनुवाइसमेत रोक्ने काम भयो । अहिले त मन्त्रिपरिषद्मै भाग खोज्नुभयो । उहाँका सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त हुने र पछि राजीनामा दिने काम भयो । नेपालको इतिहासमै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले गलत नजिर स्थापित गर्नुभएको छ । यसले न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । -कान्तिपुर