मनबहादुर बस्नेत

काठमाडाैं: गएको कात्तिकमा पपगायक योगेश्वर अमात्य एउटा ठूलो ठगी प्रकरणबाट पीडित भएको खुल्यो । मधेस प्रदेशको बारा जिल्लामा रहेको १२ बिघा जमिनको फर्जी लालपुर्जा बनाएर अरुले नै १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइसकेपछि अमात्यले चाल पाए ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले कुमारी बैंकका कर्मचारीसँग मिलेर संगठित गिरोहले आर्थिक ठगी गरेको खुल्यो । ब्युरोले कुमारी बैंक पर्सा शाखाका ऋण अधिकृत सोनु ठाकुर, मूल्यांकनकर्ता राजेश चौरसिया, ऋण झिक्ने मुक्तिराम गौतम र एसकुमार महर्जनलाई तत्कालै पक्राउ गर्‍यो ।

यो प्रकरणमा बैंकका कर्मचारीहरू राजेश्वरप्रसाद साह, अजित राई, कुशन प्रधान र काठमाडौं नयाँ सडक शाखाका कम्पनी व्यवस्थापक गोपाल जोशीको संलग्नता पनि खुल्यो । जोशीले नै ऋण स्वीकृत गरेको कागजातबाट देखियो । नक्कली कागजात र छापका आधारमा ऋण प्रवाह भएको यो घटनामा सीआईबीले सुरुमा किर्ते कसुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएको थियो । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको रायअनुसार सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा समेत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।

तर, किर्तेमा मुद्दा दायर भए पनि बैंकिङ कसुरको अभियोग भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेर अड्केको अड्क्यै छ । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका निमित्त प्रमुख उपमहान्यायाधिवक्ता उर्मिला दाहालका अनुसार बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयाबाट निर्णय भएर नआएको कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयकै सुझावअनुसार प्रहरीले पुनः बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गरेको रहेछ । तर किन मुद्दा दर्ता नभएको भन्ने प्रश्नमा दाहालले भनिन्, ‘यसबारे मलाई थाहा छैन । कार्यालयको अभिलेखमा जे देखिन्छ, मैले त्यो मात्र भनेको हो ।’

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको करबलमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट यो प्रकरणमा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउन नसकिने निर्णय गराएको हो । आफ्नो निर्णयमाथि राय माग्दै विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले गत पुसमा पठाएको फाइलबारे आधा वर्ष बिते पनि महान्यायाधिक्ताको कार्यालयले निर्णय नगरी अल्झाइरहेको छ ।

सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यसमातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयले कानुनी प्रतिरक्षा र पैरवी गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । तर, त्यस्तो दायित्वबाट च्यूत भएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यति ठूलो ठगी प्रकरणमा जोडिएकालाई उम्काउन मद्दत गरिरहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो संवैधानिक कार्यभारभन्दा उल्टो शैली अपनाएको यो घटनामा मात्र सीमित छैन ।

ललितपुरको इमाडोलमा १३ वर्षीया नाबालिकामाथि भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाउनसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दबाब दिएको खुलेको छ । आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिकालाई ३७ वर्षीय सुशील चटौतले तीन वर्षदेखि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको घटनामा महान्यायाधिवक्ता खातीको सचिवालयले ललितपुर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई कमजोर अभियोजन लगाउन दबाब दिएको थियो ।

विद्यालयबाट घर जान नमानेपछि यो घटना गत चैतमा प्रहरीमा पुगेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अभियोजन बलियो नबनाउन भनिएको अभियोजनकर्ता सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले खुलमखुला आरोप लगाएकी छन् । खातीको सचिवालयका कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशी र सहायक न्यायाधिवक्ता विन्दुकुमारी धामी रावलले चटौतलाई कम सजाय हुने गरी अभियोजन गर्न दबाब दिएको आरोप छ । यो सूचना चुहाएको भन्दै थोकरलाई महान्यायाधिक्ताको कार्यालयले बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काज सरुवा गरिदिएको छ । त्यसपछि थोकरले मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि आफ्नो सरुवा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएकी हुन् ।

यस्तो आरोपबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खण्डन गर्दै एउटा छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । आफूविरुद्धको आरोपबारे छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमातहतको पाटन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो ।

यो यस्तो प्रकरण हो, जहाँ बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका आरोपित जोगाउन अनुसन्धानकारी संस्था प्रहरी, मुद्दामा पीडितको पक्षबाट पैरवी गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रयोग गरिएको छ । सुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेको थिएन । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को सक्रियतामा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धानमा समेत प्रहरीले सुशील नैतिकवान् व्यक्ति हुन् भन्ने स्थापित गराउन अभियुक्तका बा, दाजु, भाउजू, श्रीमती, घरमा काम गर्न बसेका दुई जना व्यक्तिको बयान सामेल गराएको छ । तर, पीडितले गरेको बयानको भिडियो भने सुरुमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राखेकै थिएन । सरकारी वकिलको कार्यालयले पछि झिकाएर प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरेको छ ।

खासगरी पीडित बालिका र उनकी आमाबीच प्रहरी कार्यालय परिसरमै भएको एउटा संवादको अडियो रेकर्ड अदालतमा प्रमाणका रूपमा नपुगोस् भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दबाब दिएको हो । १० मिनेट लामो उक्त अडियोमा बालिकालाई आमाले अभियुक्तलाई जोगाउन कुन हदको दबाब दिइरहेकी छिन् र बालिका कस्तो मनोदशाबाट गुज्रिरहेकी छिन् भन्ने भेद खुल्छ । यो आरोप नलगाए चटौत परिवारले घरजग्गा दिने वाचा गरेको भन्दै आमाले छोरीलाई भनेकी छिन् । ‘यो अडियो रेकर्ड अदालतमा पेस नहोस् भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दबाब आएको थियो,’ थोकर भन्छिन्, ‘तर, नाबालिकामाथि भएको यस्तो अपराधमा संवेदनाहीन बन्न कसरी सकिन्छ ?’

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भएर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार छँदा थोकर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको स्वकीय सचिव बनेर काम गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले आफ्नो पदीय ओहोदाको दुरुपयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो, गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको चुनावमा महान्यायाधिवक्ता खातीले हस्तक्षेप गरेर बिथोल्न खोजेको एउटा सरकारी निकायकै प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

नगरपालिकाको चुनावका बेला खातीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृतलाई बारम्बार फोन गरेर अनुचित दबाब दिएको निर्वाचन आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले किटान गरेको थियो । पदीय दायित्वविपरीत काम गरेको भन्दै खातीलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणासहितको टोलीले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताका सहोदर दाजु रंगबहादुर खाती उक्त नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार हुन् । दाजुलाई जिताउन खम्मबहादुरले पदीय मर्यादासमेत नाघेर हस्तक्षेप गरेका हुन् । बुढीगंगामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले एकअर्कालाई बुथ क्याप्चर गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमालेले उजुरी नै दिएपछि आयोगले छानबिन गर्दा महान्यायाधिवक्ताको अनधिकृत काम बाहिर आएको हो । एमालेले मतगणना गर्नुपर्ने बताएको थियो भने कांग्रेसले पुनः मतदान गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । आयोगले चुनाव रद्द गरेर पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो । तर, यो मामिला सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः मतदानको बाटो मात्र खुलेन, महान्यायाधिवक्ताको बठ्याइँ पनि छताछुल्ल भयो ।

महान्यायाधिवक्ता खाती एकपछि अर्को विवादमा मुछिने क्रम यतिमै रोकिएको छैन । बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणको किर्ते मुद्दा अदालत नपुग्नुमा समेत खातीको सक्रियताले काम गरेको थियो । गत २२ पुसमा प्रहरीको सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर कारोबार गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर, काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फाइल फर्काइदिएको थियो । मुलुकी ऐनअनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने राय दिएर फर्किएको अनुसन्धान फाइल सीआईबीमै छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्न २ वर्षको हदम्याद हुन्छ । तर, पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको हो ।

फाइल फिर्ता हुनुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा चरणबद्ध बैठक बसेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबी स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खातीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्नुअघि पनि किर्तेमा मुद्दा लैजाँदा अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचारको अभियोग कमजोर हुने भन्दै रोक्न बारम्बार प्रयास गरेका थिए । ‘हामीले त्यो कुरा नमानी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि हदम्याद नलाग्ने अनुमानसहित सरकारी वकिलले फिर्ता पठाइदियो,’ ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘भोलि मुद्दा अदालत लिएर जाँदा हद म्यादको कारण देखाउँदै दर्ता भएन भने अचम्म नमाने हुन्छ । किनभने सरकारलाई नै यो मुद्दा रोक्नु थियो । रोक्यो ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी एउटा मुद्दाका आरोपितलाई समेत छुटाउन सकिने राय सरकारलाई दिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर, समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका नेताको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेठमा पठाइसकेको छ । यसबारे सरकारले भने निर्णय गरिसकेको छैन ।

असोज ०७७ मा चलाउनेमाथि त्रिवि नेविसंघका नेता हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा विश्वविद्यालयबाहिरका मानिस लगेर चलाउनेमाथि हमला गरिएको थियो । हमलाबाट अचेत बनेका चलाउनेको ‘हिप’ अप्रेसन गर्नुपरेको थियो । अपरेसनपछि एक वर्षसम्म उनी वैशाखीको सहयोगले हिँडडुल गर्थे ।

प्रहरीले नेविसंघका  नेताद्वय आचार्य र रावललाई योजनाकार बनाएर ७ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो । सुरुमा फरार रहेका आचार्य र रावल अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेका थिए । कांग्रेस सत्तामा आउनासाथै उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा भने विचाराधीन छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ जोकसैलाई सहयोग गर्दा पनि कानुनअनुसार मात्रै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुद्दा कमजोर बनाउन वा अभियुक्तलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्तालाई कानुनले अधिकार त दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्तामाथि राजनीतिक कारणले यस्तो आरोप लागेको हुन सक्छ । राजनीतिक कारणबाहेक साँच्चै आरोप तथ्यमा आधारित हो भने त्यो निकै गम्भीर विषय हो ।’ -साभार शिलापत्रबाट